घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी सिलसिले में कोल्हान डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक यूसीआईएल भवन, जादूगोड़ा में आयोजित की गई। बैठक में पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी, सरायकेला-खरसावां के उपायुक्त नीतिश कुमार सिंह, पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी पीयूष पांडेय, सरायकेला-खरसावां के एसपी मुकेश लुणायत, रूरल एसपी ऋषभ गर्ग, रेल एसपी टाटानगर सहित झारखंड और पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया तथा ओडिशा के मयूरभंज जिलों के प्रशासनिक व पुलिस प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में उपचुनाव के दौरान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राज्यीय और अंतरजिला समन्वय पर विशेष जोर दिया गया। सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ाने, वाहनों की गहन जांच करने, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखने और सीमा चौकियों पर संयुक्त पेट्रोलिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अवैध शराब, नगदी, ड्रग्स और उपहार सामग्री की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाने और चेकपोस्ट पर 24 घंटे निगरानी रखने का निर्णय लिया गया।
डीआईजी ने कहा कि सभी क्रिटिकल और वल्नरेबल मतदान केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी। अंतरराज्यीय सीमाओं पर फ्लैग मार्च और नाकाबंदी कर संभावित गड़बड़ी को रोकने पर बल दिया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि धारा 107 की कार्रवाई, नोटिस तामिला, वारंटों का निष्पादन और सीसीए के तहत हुई कार्रवाई की जानकारी सभी जिलों के बीच साझा की जाए ताकि असामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।
सूचना के त्वरित आदान-प्रदान के लिए सीमावर्ती थानों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप, वायरलेस और इंटरकॉम नेटवर्क के जरिए लगातार संपर्क बनाए रखने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को सक्रिय रखते हुए अफवाह फैलाने वालों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने सभी अधिकारियों से कहा कि उपचुनाव में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। किसी भी आचार संहिता उल्लंघन या अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल नियंत्रण कक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों को देने का निर्देश दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है और जिला प्रशासन की पैनी नजर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली हर गतिविधि पर बनी रहेगी।
