K. Durga Rao
सरायकेला : सरायकेला में आयोजित “मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर” में 819 लाभार्थियों को 8.72 करोड़ के सरकारी लाभ प्रदान किए गए। यह शिविर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) के निर्देशन में आयोजित किया गया था।
कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी
– रामाशंकर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
– नितीश कुमार सिंह, उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी-सह-उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
– मुकेश लुनायत, पुलिस अधीक्षक-सह-कार्यकारी सदस्य, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
– तौसीफ मेराज, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
– सुनित कर्मकार, उप प्रमुख विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता
कार्यक्रम के मुख्य बिंदु
– शिविर में न्यायिक अधिकारियों ने विधिक सहायता से संबंधित जानकारी दी और आमजन को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया।
– कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किए गए, जिनमें पेंशन योजनाएं, विधवा सहायता, कानूनी सहायता पंजीकरण, चिकित्सा सहायता, विकलांग पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना शामिल थीं।
– शिविर में लगभग 819 लाभार्थियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया, जिनकी कुल राशि 8,72,18,730 रुपये थी।
कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना है उद्देश्य
कार्यक्रम का उद्देश्य आम नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें विधिक सहायता प्रदान करना था। इस शिविर के माध्यम से प्रशासन, न्यायपालिका और समाज के बीच समन्वय को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया।
यह शिविर न केवल विधिक जागरूकता और न्याय तक पहुंच का एक उत्कृष्ट उदाहरण रहा, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि प्रशासन, न्यायपालिका और समाज जब एक मंच पर आते हैं तो न्यायसंगत और समावेशी विकास संभव होता है।
