- दिसंबर 2025 में नवीकरण से पहले सतर्क प्रशासन
जमशेदपुर : पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने सरकार के निर्देश पर टाटा लीज एरिया की जमीन का विस्तृत सर्वे शुरू कर दिया है। इसके लिए 5 टीमों का गठन किया गया है, जिन्हें शिड्यूलवार भूमि की पड़ताल का जिम्मा दिया गया है।
शिड्यूल-3 और शिड्यूल-5 पर निगाह
सूत्रों के मुताबिक, शिड्यूल-3 की जमीन पर नियम उल्लंघन की संभावना जताई जा रही है। वहीं शिड्यूल-5 की जमीन खाली पड़ी है, लेकिन जांच यह सुनिश्चित करने के लिए हो रही है कि कहीं कंपनी ने उसका उपयोग या उस पर अतिक्रमण तो नहीं किया। यदि उल्लंघन सामने आता है, तो उसी आधार पर राजस्व की गणना की जाएगी।
प्रशासन का स्पष्टीकरण
एडीसी भगीरथ प्रसाद ने कहा,
“लीज शर्तों के अनुसार कंपनी 30 दिन का नोटिस देकर शिड्यूल में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इसके साथ आवश्यक राजस्व का भुगतान करना होगा।”
सर्वे टीमों को दस्तावेज उपलब्ध
डीसी कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर बनी टीमों को लीज नवीकरण संबंधी दस्तावेज, नक्शे और शिड्यूल विवरण दिए गए हैं।
टीमों में — जमशेदपुर, मानगो, पटमदा, पोटका और बोड़ाम अंचल के सीओ, 24 राजस्व उपनिरीक्षक, 10 अमीन और टाटा स्टील के 10 अधिकारी शामिल हैं।
2026 से नया लीज समझौता
1 जनवरी 2026 से टाटा लीज एरिया का 30 साल का नया लीज एग्रीमेंट होना प्रस्तावित है। इस बार सर्वे कार्य को और पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासन गूगल मैप और ऑनलाइन नक्शा एप से हर इंच का सत्यापन कर रहा है।
पृष्ठभूमि
याद दिला दें कि 20 अगस्त 2005 को तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की सरकार ने टाटा स्टील लिमिटेड के साथ 10,852.291 एकड़ जमीन का लीज नवीकरण समझौता किया था। अब उसी जमीन की गहन जांच और सत्यापन हो रहा है।
