जमशेदपुरः उपायुक्त ने प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) की समीक्षा की। इस दौरान पता चला कि इस साल ज़िले का भौतिक लक्ष्य 357 है। बैठक में कहा गया कि ज़िले में लगभग 316 बैंक शाखाएं हैं, यदि प्रति शाखा 2 आवेदन भी स्वीकृत किये जाते हैं, तो निर्धारित लक्ष्य से लगभग दो गुणा लक्ष्य की प्राप्ति आसानी से हो सकेगी। बैठक में यह बात सामने आई कि वर्तमान में 137 आवेदन विभिन्न बैंक शाखाओं को अग्रसारित किये जा चुके हैं, परन्तु अनेक शाखाओं द्वारा अभी तक अपना पोर्टल भी नहीं खोला गया है। इसपर उपायुक्त ने नाराजगी जाहिर की।
लंबे समय तक आवेदन लंबित रखते हैं बैंक और फिर कर देते हैं रिजेक्ट
महाप्रबंधक द्वारा बताया गया कि बैंकों द्वारा पीएमईजीपी आवेदनों के निष्पादन की समय सीमा 30 दिन है, परन्तु बैंकों द्वारा आवेदनों को लंबे समय तक लंबित रखा जाता है, एवं अंत में “Not Viable”, “Not Feasable” जैसे नोट लगाकर अस्वीकृत कर दिया जाता है। उपायुक्त ने बैंकों के रवैये पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए ससमय आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा न होने पर इसी सूचना आरबीआई और एसएलबीसी को भेजी जाएगी।
एसबीआई को-ऑर्डिनेटर को शो-कॉज नोटिस
उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक के ज़िला समन्वयक को बिना सूचना बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण शो-कॉज करने का निर्देश दिया। बैठक में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, चाईबासा, श्रम अधीक्षक, कारखाना निरीक्षक, कार्यपालक अभियंता, जेबीवीएनएल, जमशेदपुर , क्षेत्रीय पदाधिकारी, जेएसपीसीबी, आदित्यपुर, जिला खनन पदाधिकारी, प्रतिनिधि-वन विभाग, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, अग्रणी बैंक प्रबंधक के प्रतिनिधि, केवीआईबी, जिला समन्वयक, नेहरू युवा विकास केंद्र एवं विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयकों ने भाग लिया।
