जमशेदपुर
भीषण गर्मी की दस्तक के साथ ही घोड़ाबंधा जलापूर्ति योजना के तहत नये उपभोक्ताओं को जुस्को के पेयजल कनेक्शन दिलाने का मुद्दा भी गर्माने लगा है। पेयजल कनेक्शन नहीं मिलने से क्षेत्र के घोड़ाबंधा पश्चिम, पूर्वी एवं उत्तरी पंचायतों के 1200 से अधिक उपभोक्ता परेशान हैं। गर्मी से उत्पन्न जलसंकट और त्राहिमाम स्थिति से अवगत कराते हुए पूर्व भाजपा जिला प्रवक्ता अंकित आनंद ने विगत दिनों जुस्को प्रबंधन को कई स्तरों पर पत्र लिखते हुए उचित समाधान का आग्रह किया था। वहीं इस बाबत जिला उपायुक्त से भी हस्तक्षेप का निवेदन किया था। बावजूद इसके जुस्को प्रबंधन ने कोई कवायद शुरू नहीं की।
मालूम हो कि घोड़ाबंधा जलापूर्ति योजना का संचालन झारखंड सरकार ने इकरारनामे के तहत तत्कालीन जुस्को को सुपुर्द किया था। लेकिन वर्ष 2017 से ही टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड (पूर्व में जुस्को) नये उपभोक्ताओं को कनेक्शन नहीं दे रही है। जुस्को प्रबंधन की उक्त अघोषित रोक को असंवैधानिक बताते हुए भाजपा नेता अंकित आनंद ने मामले को जिला उपायुक्त एवं पीएचईडी विभाग के भी संज्ञान में लाया था। इसके बावजूद समाधान नहीं होता देख अंकित आनंद ने न्यायालय का रुख किया है।
मंगलवार को विश्व जल दिवस के मौके पर अधिवक्ता राजन प्रसाद के माध्यम से जमशेदपुर न्यायालय स्थित लोक उपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत में जनहित याचिका दायर किया है। लोक अदालत में वाद दर्ज होने पर याचिकाकर्ता भाजपा नेता की ओर से अधिवक्ता राजन प्रसाद पक्ष रखेंगे। दायर याचिका में अंकित आनंद द्वारा जुस्को प्रबंधन एवं उपायुक्त के माध्यम से झारखंड सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है। वहीं 4 मार्च 2022 को जुस्को के सीनियर जीएम कैप्टन धनंजय मिश्रा को प्रेषित पत्र को याचिका का आधार बनाया गया है और उसी पत्र के मांगों को न्यायालय के समक्ष रखी गई है।
मालूम हो कि खड़ंगाझार, राधिकानगर, घोड़ाबंधा, ज्योतिनगर, दालखम बस्ती, बारीनगर, धुआं कॉलोनी, धुमा बस्ती, बीएस बस्ती एवं अन्य सटे इलाकों में नये घरों के निर्माण और बस्तियों का विस्तार हुआ है। किंतु आवेदन के बावजूद लगभग 1200 नये उपभोक्ताओं को टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड (पूर्व में जुस्को) द्वारा वर्ष 2017 से ही पेयजल कनेक्शन से वंचित रखा गया है। इस अमानवीय रवैये के ख़िलाफ़ न्याय की मांग करते हुए भाजपा नेता अंकित आनंद ने व्यापक जनहित में परिवाद दायर किया है। न्यायालय द्वारा संज्ञान लिये जाते ही मामले में सुनवाई शुरू होगी। बीजेपी नेता अंकित आनंद ने कहा कि स्वच्छ पेयजल जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग है। वहीं सरकार के संग समझौते के तहत वितरक जुस्को का यह परम कर्तव्य है कि आवेदनों पर प्राथमिकता पूर्वक संज्ञान लेकर आवेदकों को पेयजल कनेक्शन सुनिश्चित करें। कहा कि कोई व्यक्ति या संस्थान संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। हर हाल में जुस्को को 1200 लंबित आवेदनों का निस्तारण करना होगा। अंकित ने कहा कि न्याय मिलने तक व्यापक जनहित में संघर्ष जारी रहेगा।
