जमशेदपुर
केंद्र सरकार द्वारा बजट 2022-23 में कई क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। इनमें पीएम गति शक्ति योजना महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत पीएम नरेन्द्र मोदी ने कई प्राथमिकताएं तय की गई है। इसका मकसद लॉजिस्टिक संरचना को बढ़ावा देना है। आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज जमशेदपुर के अपने घोड़ाबंधा स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बजट का विश्लेषण करते हुए इसे जनहित में बताया।
अर्जुन मुंडा ने कहा कि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है। हम 25 साल का लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार का बजट दूरगामी लक्ष्य वाला है। कहा कि आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर व्यवस्था के लिए हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत नागरिक व पीढ़ी के लिहाज से अर्थव्यवस्था और स्वावलंबन की दृष्टि से अपनी सशक्त स्थिति सुनिश्चित कर सकेगा।
पीएम गति शक्ति योजना : बनेगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क
श्री मुंडा ने कहा कि पीएम गति शक्ति योजना में रोड मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जलमार्ग, लॉजिस्टिक संरचना और विमानपत्तन सहित सात क्षेत्रों पर जोर दिया गया है, ताकि सब कुछ को-ऑर्डिनेटेड वे पर सामूहिकता के आधार पर हो। इसके तहत एक बड़ा लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाना है। श्री मुंडा ने कहा कि बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक नेशनल मास्टर प्लान भी बन रहा है, ताकि सभी राज्यों और जिलों को इसके दायरे में लेकर आया जा सके। इसके साथ ही विभिन्न स्तर पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। यह पीपीपी मोड के साथ ही अन्य स्तर पर भी विकसित किया जाएगा।
25 हजार किलोमीटर होगा NH का विस्तार
दूसरी ओर एनएच नेटवर्क बढ़ रहा है। इस बजट में 25 हजार किलोमीटर विस्तार योजना का लक्ष्य है। इसके लिए 20 हजार करोड़ जुटाए जाएंगे। वहीं 2022-23 में रेलमार्ग की क्षमता विश्वस्तरीय करने हेतु उससे 2000 किलोमीटर रोड को जोड़ा जाएगा।
प्रोडक्ट से होगी रेलवे स्टेशन की पहचान
अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश के सभी रेलवे स्टेशनों की क्षेत्रीय उत्पाद आधारित पहचान बनाने की दिशा में भी काम चल रहा है। इसके तहत प्रत्येक रेलवे स्टेशन को उस क्षेत्र या जिला के किसी खास उत्पाद के साझ जियो टैग किया जाएगा, ताकि उक्त क्षेत्र की पहचान संबंधित उत्पाद से हो सके। इसी तरह अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन के साथ ही 100 कार्गो टर्मिनल भी विकसित करने की योजना है।
सेवा कार्य के लिए ड्रोन स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत किसानों का देश है और देश को किसानों पर गर्व है। उन्हें कहा कि गेहूं और धान की खरीदारी के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही रासायन मुक्त खेती का प्रवाधान किया गया है। गंगा से सटे इलाकों पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही ड्रोन तकनीक को विकसित किया जा रहा है और आने वाले समय में ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव होगा। इसी तरह सेवा कार्य हेतु ड्रोन के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा।
बनेगा डिजिटल विश्वविद्यालय
नई शिक्षा नीति पर श्री मुंडा ने कहा कि अभी शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके लिए उन्नत ई कंटेंट बनेगा। इसके साथ ही डिजिटल विश्वविद्यालय भी बनेगा।
जुड़ेंगे 23 टेली मानसिक सेंटर
स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ईको मंच डेवलप होगा। इसके साथ ही 23 टेली मानसिक सेंटर को एक साथ जोड़ा जाएगा और इसका केंद्र निम्हास में होगा। इसके लिए बेंगलुरू की आईटी कंपनी काम देखेगी।
हर घर नल : प्रोजेक्ट देने पर राज्यों को मिलेगी राशि
स्वच्छ पेयजल को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। इसके तहत सभी गांव के साथ ही हर घर को नल से जोड़ा जाएगा। इसमें राज्यों को प्रोजेक्ट के आधार पर राशि मिलेगी। जो राज्य प्रोजेक्ट बनाकर समय पर देंगे, उन्हें राशि उपलब्ध कराई जाएगी। श्री मुंडा ने कहा कि झारखंड को भी सुदुरवर्ती गांवों के लिए अपना प्रस्ताव बनाकर देना चाहिए।
झारखंड को 4000 करोड़ ज्यादा मिली राशि
श्री मुंडा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड सरकार को राशि दी जा रही है, जिसका बेहतर उपयोग करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजना के लिए प्रोजेक्ट आधारित राशि दी जाती है। इसके लिए राज्यों को समय पर प्रोजेक्ट भेजना जरूरी है। श्री मुंडा ने कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष झारखंड को 4000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि मिली है।
