जमशेदपुरः झारखंड डिस्पोजेबल एवं पैकिंग मैटेरियल एसोसिएशन (जेडीपीएमए) और चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों ने 1 जुलाई से होने वाली सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध से उत्पन्न भ्रांतियों एवं संभावित समस्याओं के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकार के समक्ष व्यापक वैकल्पिक उपायों तथा अन्य परामर्श के विषय में बातचीत की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए निर्माता एवं व्यापारियों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर इस प्रतिबंध को अविलंब टालने का निवेदन किया गया।
व्यापारियों का कहना था कि देश भर में मौजूद सिंगल यूज प्लास्टिक की लाखों इकाइयों और लाखों लाख छोटे व बड़े दुकानदार और उन पर आश्रित पच्चीसों करोड़ की रोजी रोटी मारी जाने वाली है। देश का एक महत्वपूर्ण संस्थान डीआरडीओ भी इस दिशा में पर्याप्त कार्य कर रहा है और आने वाले साल भर के अंदर नष्ट होने वाली प्लास्टिक के विकल्प भी आने की संभावना दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि जब साल-दो साल के अंदर प्लास्टिक का विकल्प आने की संभावना है, तो फिर इस सूरत में ऐसे निर्णय देश को बुरी तरह क्षति पहुंचा सकते हैं और इन करोड़ों लोगों की आजीविका के साथ देश के राजस्व की भी क्षति हो सकती है।
उन्होंने कहा कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्टस पर बहुत सारे शोध कार्य चल रहे हैं। ऐसे में संभावित प्रतिबंध को कम से कम इन वैकल्पिक और सुलभ वस्तुओं के उपलब्ध होने तक टाले रखने में कोई हर्ज नहीं दिखाई देता। व्यापारियों ने कहा कि अमेरिका सहित बहुत सारे देशों द्वारा इस इस पर प्रतिबंध को चरणबद्ध तरीके से क्रमशः 2032 तक टाला जा चुका है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में फैक्ट्री एवं व्यापारियों पर अरबों रुपए का लोन एनपीए हो जाने की संभावना है और भविष्य में उन्हें नया उद्योग स्थापित करने के लिए कोई भी नया ऋण नहीं मिल सकेगा।
ऐसे में निर्माताओं एवं व्यापारियों के सुझाव अनुसार रिसाइकिल उद्योगों एवं वेस्ट मैनेजमेंट उद्योगों को को बढ़ावा व उद्योगों की तरह उन्हें सब्सिडी दिया जाना उस संकट का एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हो सकता है।
व्यापारियों ने विभिन्न अध्ययनों का हवाला देने हुए कहा कि पेपर का उपयोग और खतरनाक साबित होगा क्योंकि प्लास्टिक अगर 300 साल में सड़ती है तो वहीं कागज का उपयोग तो आने वाले 20-30 सालों में ही जंगलों व वनों को खा जाएगा।
इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक के माइक्रोन बढ़ाना एवं उसका सख्ती पूर्वक क्रियान्वयन सबसे बेहतरीन उपाय है। उन्होंने कहा कि इसको रीसाइकिल कर इसका उपयोग सड़क निर्माण, कुर्सी बेंच और फर्नेस ऑयल बनाने में होना चाहिए, जो कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और टाटा स्टील पहले से ही सफलता पूर्वक कर रही है। इस दौरान रांची से आये संघ के अध्यक्ष कुणाल विजयवर्गीय, राजीव थेपडा, सुनील गुप्ता, चैम्बर के अध्यक्ष विजय मूनका, मानव केडिया, मुकेश मित्तल, जमशेदपुर से अमित अग्रवाल, पवन संघी, संजय मूनका आदि उपस्थित थे।
